दिल्ली की हवा अब भी ‘बहुत खराब’, NCR में निर्माण कार्यों पर फिर से रोक

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देश की राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में बढ़ते हुए वायु प्रदुषण की वजह से सांस लेना दूभर हो रहा है. हवा की क्वालिटी में पहले की तुलना में सुधार हुआ है, लेकिन इसके बाद भी यह खराब श्रेणी में है. इस सब को ध्यान में रखते हुए दिल्‍ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने घोषणा की है कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल वाहनों की एंट्री पर 3 दिसंबर तक पाबंदी रहेगी वहीं 7 नवंबर से इलेक्ट्रिक और सीएनजी (CNG) वाहनों को एंट्री मिलेगी, जो कि आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं. वहीं, दिल्‍ली कैबिनेट ने प्रदूषण में सुधार को देखते हुए अब 29 नवंबर से फिर से स्कूल खोलने का फैसला किया है

.इसके अलावा गोपाल राय ने कहा कि जिन जगहों से दिल्ली सरकार के अधिकतम कर्मचारी आते हैं वहां के लिए बस चलाई जाएंगी. उन्‍होंने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों के लिए दिल्ली सचिवालय से आईटीओ और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशनों के लिए शटल बस सेवा भी शुरू करेगी. जबकि पिछले तीन दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. शहर का एक्यूआई दिवाली से पहले के दिनों जैसा ही है.

दिल्ली को प्रदूषण से अब तक राहत नहीं मिली है. हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है. हवा की गुणवत्ता (Air Quality Index) 339 है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है. SAFAR इंडिया के अनुसार, दिल्ली में हवा का हाल सुधरने में कुछ और वक़्त लगेगा. प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में निर्माण गतिविधियों पर फिर से अंतरिम प्रतिबंध लगा दी है

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकार से कहा कि हवा की गुणवत्ता खराब होने की प्रतीक्षा करने के बजाय, निकट भविष्य में वायु प्रदूषण के प्रत्याशित स्तरों के आधार पर अग्रिम योजना बनानी चाहिए. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्य कांत ने कहा, “इस बीच एक अंतरिम उपाय के रूप में और अगले आदेश तक के लिए हम NCR में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाते हैं.

हालांकि, निर्माण से संबंधित गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे कि प्लंबिंग कार्य, आंतरिक सजावट, विद्युत कार्य और बढ़ईगीरी को जारी रखने की अनुमति है. शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम उपकर के रूप में एकत्र धन का उपयोग उन्हें राहत देने के लिए करें. जिस दौरान निर्माण गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, उस अवधि के लिए श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अधिसूचित मजदूरी का भुगतान करें

 

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